जनपद बस्ती

हाईकोर्ट की नोटिस कहें या लोकसभा चुनाव की आहट जिस अण्डरपास के कच्छप गति से बीते चार सालों से चल रहे निर्माण पर जिले के जनप्रतिनिधियों ने आज तक सवाल खड़ा नहीं किया आज उसका निरीक्षण करने खुद युपी के PWD मंत्री जितिन प्रसाद ने जनपद के छावनी कस्बे में पहुंच कर विभागीय अधिकारियों से पूछताछ किया निरीक्षण के दौरान PWD के तमाम अधिकारी व ओवरब्रिज निर्माण करने वाली कम्पनी के अधिकारी व कर्मचारी रहे मौजूद निरीक्षण के दौरान मंत्री ने ओवरब्रिज निर्माण करने वाली कम्पनी के अधिकारियों से पूछा की कितने दिन मे अण्डरपास तैयार होगा, अधिकारी मंत्री को कोई माकूल जबाब नहीं दे सके मंत्री ने ओवरब्रिज निर्माण कर रहे अधिकारियों को अतिशीघ्र निर्माण कार्य पूर्ण करने का दिया दिशा निर्देश किन्तु जहां फूलमाल पहनने व गुलदस्ता लेने का समय मंत्री महोदय के पास दिखा वहीं मीडिया के सवाल का जवाब देने के लिए समय नहीं था जाम का हवाला देकर वो आगे निकले तो मीडिया के लोग चलते हुए उनसे सवाल किया कि चार वर्ष से यह निर्माण कार्य हो रहा है अभी तक 50%काम भी नहीं हुआ आखिर कब तक निर्माण पूर्ण होगा जबकि इसे 2022 मे पूर्ण होना था मंत्री ने कहा की अतिशीघ्र ओवरब्रिज का निर्माण कार्य पूर्ण हो जायेगा इसलिए निरीक्षण करने आये है। हरैया के महूघाट चौराहे व मुरादीपुर चौराहे पर कब तक ओवरब्रिज का निर्माण होगा,तो पीडब्ल्यूडी मंत्री ने कहा की निरीक्षण किया जा रहा अतिशीघ्र उसको भी बनवाया जायेगा हाईवे पर गड्ढे व आवारा पशुओं के बारे मे पूछने पर मंत्री ने बस इतना ही कहा की निरीक्षण किया जा रहा है समाजसेवी चन्द्रमणि पाण्डेय सुदामा ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जिस सरकार के मंत्रियों के पास लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ मीडिया के लिए समय नहीं वो आम जनता की वेदना कितनी सुनेंगे उन्होंने कहा हर्रैया ही नहीं जनपद के हर खुले चौराहों पर अण्डरपास निर्माण हेतु हम निरन्तर संघर्षरत हैं और इसे बनाना ही होगा क्योंकि टोल हम सुरक्षित व सुगम यातायात हेतु देते हैं न कि जान हथेली पर रखकर चौराहों के पार करने के लिए उन्होंने कहा कि जिस तरह आज एक दशक बाद माननीय विधायक सहित भाजपा को यह आभास हुआ कि हर्रैया बभनान चौराहे पर जलजमाव का मुख्य कारण मानक विहीन अण्डरपास है वो महूघाट व मुरादीपुर चौराहे पर आण्डरपास आवश्यक है यदि इसे पहले ही समझकर सदन में आवाज उठाते तो हमें संघर्ष न करना पड़ता ज्ञात हो कि श्री पाण्डेय विगत एक दशक से इन अव्यवस्थाओं को लेकर संघर्ष कर रहे हैं उनके संघर्ष के फलस्वरूप जहां अमहट पुल निर्माण व फुटिहिया में अण्डरपास निर्माण हो चुका है छावनी में निर्माणाधीन है वहीं उनके मांग पर सर्वे कराते हुए 2020में ही राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण खुले चौराहों पर अण्डरपास निर्माण का आश्वासन दे चुका है किन्तु दो दो टोल प्लाजा होने के उपरांत समुचित व्यवस्था न होने की दशा में उन्होंने चौकड़ी टोल हटाने,खुले चौराहों पर अण्डरपास बनाने व अण्डरपास के अभाव में घटित घटनाओं की प्रतिपूर्ति देने हेतु हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुके हैं जिसके क्रम में कोर्ट ने सचिव भूतल परिवहन मंत्री भारत सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण दिल्ली व परियोजना निदेशक राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण गोरखपुर सहित जिलाधिकारी बस्ती को नोटिस जारी किया है।