दिल्ली हाईकोर्ट ने अशोक स्वैन का ओसीआई कार्ड रद्द करने के केंद्र के फैसले को पलट दिया।
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दिल्ली हाईकोर्ट ने अशोक स्वैन का ओसीआई कार्ड रद्द करने के केंद्र के फैसले को पलट दिया।
रिपोर्ट दीपक पाण्डेय
नई दिल्ली, दिल्ली उच्च न्यायालय ने शिक्षाविद और लेखक अशोक स्वैन के ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड को रद्द करने के केंद्र सरकार के फैसले को पलट दिया है। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आदेश को रद्द कर दिया गया है। हालांकि, प्रतिवादियों को नए सिरे से कारण बताओ नोटिस जारी करने की स्वतंत्रता दी गई। स्वीडन के निवासी और शिक्षाविद अशोक स्वैन ने अपने ओसीआई कार्ड को रद्द किए जाने का विरोध किया। उन्होंने आदेश को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसे उन्होंने गैर-बोलने वाला आदेश बताया। 30 जुलाई 2023 को जारी विवादित आदेश, एक समन्वित पीठ द्वारा 10 जुलाई 2023 को इसी तरह के निर्देश को रद्द करने के बाद आया था, जिसने स्वैन का ओसीआई कार्ड भी रद्द कर दिया था। अपनी याचिका में, स्वैन ने तर्क दिया कि उन्हें वर्तमान सरकार या उसकी नीतियों पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए उत्पीड़न का शिकार नहीं होना चाहिए।स्वैन की याचिका में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि हालांकि केंद्र सरकार ने दावा किया था कि उन्हें कथित भारत विरोधी गतिविधियों और अपने लेखन और भाषणों के माध्यम से हानिकारक प्रचार फैलाने के लिए काली सूची में डाला गया था, लेकिन आदेश में स्वीडन और लातविया में भारत के दूतावास द्वारा लगाए गए आरोपों को प्रमाणित करने के लिए विशिष्ट उदाहरणों, ट्वीट्स या लेखों का अभाव था। याचिका में इस बात पर जोर दिया गया कि आदेश ने सार्वजनिक प्लेटफार्मों पर स्वैन की कथित हानिकारक गतिविधियों का कोई सबूत नहीं दिया।
इससे पहले, केंद्र ने अदालत को बताया कि अशोक स्वैन के ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) पंजीकरण को रद्द करने का फैसला इस बात से “संतुष्ट” होने के बाद लिया गया कि स्वैन भारत की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिए “अवैध गतिविधियों” में शामिल थे।
