बिठुजा औद्योगिक क्षेत्र में जहर उगला रही धुलाई इकाइयों का रसायनिक पानी लूनी नदी की तलहटी और कुएं में बहाया जा रहा है

बिठुजा औद्योगिक क्षेत्र में जहर उगला रही धुलाई इकाइयों का रसायनिक पानी लूनी नदी की तलहटी और कुएं में बहाया जा रहा है

प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने पर्यावरण को नुक्सान पहुंचा रही इंडस्ट्रीज को किया सील

AINभारतNEWS राजस्थान से बालोतरा जिला ब्यूरो मांगीलाल मालू की ख़ास खबर

बालोतरा के बिठूजा औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक फैक्ट्री को प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने किया सील, कपड़ा धुलाई इकाइयों से प्रदूषित पानी लूणी नदी और पुराने कुएं में डालने की किसानों ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल से की शिकायतों के बाद प्रदूषण फैला रही कपड़ा धुलाई इकाइयों के खिलाफ विभाग ने की कार्यवाही

ज्ञातव्य रहे ईटीपी की आड़ में औद्योगिक क्षेत्र बालोतरा बिठुजा में सैकड़ों की तादाद में संचालित कपड़ा धुलाई इकाइयों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की यहां के किसानों की लंबे समय से दरकार के बाद कल बिठुजा औद्योगिक क्षेत्र में कपड़ा धुलाई इकाइयों के संचालकों की ओर से प्रदूषित रसायनिक पानी को पाइप लाइनों से लूणी नदी की तलहटी और किनारे स्थित पुराने कुएं में लगातार छोड़कर प्राकृतिक जलस्रोतों को भी दूषित करने के मामले में प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने की कार्यवाही।
इस संबंध में किसानों की शिकायतों के बाद प्रदूषण नियंत्रण मंडल सदस्य सचिव के निर्देशों पर बालोतरा क्षेत्रीय अधिकारी ने मुख्यालय को जांच रिपोर्ट भेजने के बाद मुख्यालय के आदेशों की पालना में शुक्रवार को बिठूजा औद्योगिक क्षेत्र स्थित महा भवानी इंडस्ट्रीज के खिलाफ की कार्यवाही, डिस्काॅम ने विधुत संबंध को किया विच्छेद, प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी राजकुमार शेरा के नेतृत्व टीम ने इस इकाई की मशीनरी को किया सील, इकाई संचालक को विभाग की ओर से सील की गई मशीनरी से कोई छेड़छाड़ नहीं करने की सख्त हिदायत दी गई। विभाग ने मशीनरी में 9 रोटर मशीन, 4 मसराइज्ड पेडिंग, 36 धुलाई जीगर सहित अन्य संबंधित उपकरणों को सील कर उक्त संबंधित इकाई को विभाग की ओर से जारी एनओसी को भी रद्द कर दिया।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल बालोतरा के क्षेत्रीय अधिकारी राजकुमार शेरा ने कहा कि मुख्यालय के निर्देश पर उक्त इकाई की मशीनरी को सील कर विधुत कनेक्शन को काटकर इस संबंध में मुख्यालय को रिपोर्ट भेजा गया है। उन्होंने बताया कि मुख्यालय स्तर पर भी पर्यावरण क्षतिपूर्ति की कार्यवाही की जा रही है। प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही जारी यथावत रहेगी।